सांसद आलम पुर्पपक्षका लागि जेल चलान "चुनाव जित्नका लागि ज्युदै इट्टा भट्टामा मान्छे जलाउने जल्लाद "
जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलाशले आलमलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले आलमलाई कारागार कार्यालय गाैर चलान गर्न भनेको छ । जेल चलान सङै उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको छ ।
आलममाथि २८ चैत २०७४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा चुनाव विथोल्नका लागि बनाउँदै गरेको बम विस्फोट भइ घाइते भएका व्यक्तिलाई इटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप लागेको छ ।
२७ चैत २०६४ मा भएको उक्त घटनामा संलग्न भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले १२ वर्षपछि अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले आलमसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत रौतहटमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा २५ वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० र विस्फोटक पदार्थको उत्पादनमा ५ एवम् भण्डारण तथा ओसारपोसारमा थप ५ गरी १० सहित ४५ वर्ष कैद सजायको मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा आलमका अफताव आलमका अतिरिक्त मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख मलकार, गौरीशंकर साह? बद्री सहनी र मुक्ति साहलाई प्रतिवादी बनाएको छ । तर, अरु सबै प्रतिवादीहरु फरार छन् ।
आलमविरुद्ध इटाभट्टामा जलाएर मारिएका रौतहटको तत्कालीन सरुअठा गाविस–२ का पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंहका बुवा नारायणसिंह राजपुत र ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले दिएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाएको हो ।
जाहेरीकर्तामध्येकी रोक्सानाको भने केही समय अगाडि गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरुका आफन्तले आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी पनि दर्ता गराए । तर, रौतहट प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गर्यो ।
आफन्तहरुले हुलाकमार्फत जाहेरी दिए । उक्त जोहरी बार एसोसिएशनको रोहबरमा सनाखत भएको थियो । तर, आवश्यक प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले उक्त जाहेरीका आधारमा मुद्दा नचालउने निर्णय गर्यो ।
पछि, बम विस्फोटमा घाइते भएर इटा भट्टामा लगेर जलाइएका भनिएका रौतहटको तत्कालीन सरुअठा गाविस–२ का पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंहका बुवा नारायणसिंह राजपुत र ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले २१ साउन २०६५ मा घटनाको अनुसन्धान नगर्ने सरकारी वकिलको निर्णय बदरको मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
उक्त रिटमाथि १२ औं पटकको सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र डा। भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै घटनामाथि पुनः थप अनुसन्धान गर्नु भनि १६ जेठ २०६९ मा अन्तिम आदेश जारी गर्यो ।
तर, आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी र सरकारी वकिल कसैले पनि तदारुकता देखाएनन् । सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि पीडित पक्षले प्रहरीसमेतका विरुद्ध फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा उजुरी दिए ।
उक्त उजुरीपछि पुनः ८ चैत २०६९ मा प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश जारी भयो ।
सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको ताकेता र निर्देशनपछि प्रहरीले गत असोज २६ गते (आइतबार) घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका आलमलाई पक्राउ गरेको थियो ।
तपाइँको प्रतिक्रिया